वर्तमानपत्रे टिकली तरच जनतेचा आवाज जिवंत राहिल.
PRESS MEDIA LIVE : इचलकरंजी : सचिन कांबळे.
लोकशाही व्यवस्थेत सर्वसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारी व्यवस्था म्हणजे वर्तमानपत्रे होय. मात्र, मागील मार्च महिन्यापासून कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे आपण सर्वजण एका महाकाय दुष्टचक्रातून वाट काढत जगत आहोत. त्यामुळे ही व्यवस्था देखील कोलमडून पडली आहे. कोरोनाचे हे संकट सर्वच क्षेत्रांवर कोसळलेले आहे; तसे ते माध्यम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही कोसळलेले आहे. त्यामुळे वर्तमानपत्रे विशेषत: स्थानिक वर्तमानपत्रे टिकली पाहिजे, जीवंत राहिली पाहिजे तरच सामान्य माणसांचा आवाज लोकशाहीत जीवंत राहील.
'वृत्तपत्रांचे अर्थकारण ; माध्यमांसमोर मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत.
सर्वसामान्यांचा बुलंद आवाज असलेली यंत्रणाच अडचणीत सापडली तर भविष्यकाळात खूप मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. वर्तमानपत्रे आर्थिक संकटात आहेत असे म्हटले तर त्याची कारणे जाणून घेणेही महत्वाचेच आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीत विकले जाणारे एकमेव उत्पादन म्हणजेच वृत्तपत्र! एखादे वर्तमानपत्र दोन रूपयांना विकले जात असेल तर त्याचा उत्पादन खर्च हा जवळपास आठ रूपयांपर्यंत असतो. उर्वरित खर्च हा अदृष्य म्हणजेच जाहिरात माध्यमातून मिळवला जातो. कोरोनामुळे अनेक मोठ्या वर्तमानपत्रांनी आपल्या स्थानिक आवृत्त्या बंद केल्या आहेत किंवा त्यांनी कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. अशा या खडतर काळात लोकशाहीला टिकवून टेवणारी व्यवस्था डळमळीत होऊ लागली आहे. वर्तमानपत्रे मोडकळीस येऊ लागली तर राजकीय व्यवस्थेवर अंकुश राहणार नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटातून आता कोणता ना कोणता मार्ग हा काढावाच लागेल. सर्वच वस्तूंचे दर गेल्या काळात वाढले मात्र वर्तमानपत्रांचे दर वाढलेले नाहीत. वर्तमानपत्रे ही समाजाचा आरसा आणि तत्व म्हणूनच चालवले जात असल्यामुळे नुकसान सहन केले जात आहे. येणाऱ्या काळात उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत विक्रीची किंमत वर्तमानपत्रांच्या मालकांना वाढवावी लागेल. तरच या संस्थाचे व्यवस्थापन चालू शकेल, अन्यथा ही व्यवस्था फार काळ टिकू शकणार नाहीअसे वाटते.
वर्तमानपत्रांमधील ३० हजार लोकांचा रोजगार गेला
कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक छोटी वर्तमानपत्रे बंद पडली आहेत आणि ती सुरू होतील की नाही? असा प्रश्न पडू लागला आहे. समाजाने आणि वाचकांनीसुध्दा वर्तमानपत्रे टिकवण्याची जबाबदारी स्वीकारून संपादकांना आणि वर्तमानपत्रांना बळ दिले पाहीजे. एक झेरॉक्स काढायला गेलो तर एका ए-फोर साईच्या कागदासाठी एक ते दोन रूपये द्यावे लागतात. मात्र कितीतरी पाने छापून समाजाच्या हितासाठी अविरतपणे झगडणाऱ्या वर्तमानपत्रांनाही तेवढीच किंमत ? वर्तमानपत्रे ही सेवा आहेत, लोकशाहीला समृध्द करणारे आधारस्तंभ आहेत. कोरोनाच्या काळात वर्तमानपत्रांच्या मालकांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले? हे लक्षात घेतले तर ते चित्र अत्यंत विदारक आहे. वर्तमानपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या ३० हजार लोकांचा रोजगार गेला आहे. या लोकांसमोर येणाऱ्या काळात नेमकं काय करावं? हाच प्रश्न पडलेला आहे. कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारी व्यवस्था नको असते. म्हणूनच शासनानेही वर्तमानपत्रांच्या किंवा पत्रकारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे.
...आता समाजाने वर्तमानपत्रांच्या भल्याचा विचार करावा
राजकीय व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारी व्यवस्था, लोकशाहीला बळकटी देणारी ही व्यवस्था टिकून राहिली पाहीजे. आतापर्यंत चालत आलेल्या वर्तमानपत्रांच्या परंपरा टिकवण्यासाठी अनेक बदल स्विकारावे लागणार आहेत. आता राज्य सरकारने दैनिकांची श्रेणीवाढ केली त्यामध्ये अनेक प्रस्ताव नाकारल्या गेले आहेत. त्यावर संघर्ष केल्यामुळे कुठेतरी आता आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. परंतु असे असले तरीही सरकार आणि जाहिरातदार यांच्यावर विसंबून राहणे सर्वत: चुकीचे ठरणार आहे. वाचकांनीच आता वर्तमानपत्रांना बळ देण्याची ईच्छाशक्ती निर्माण केली पाहिजे. बँका वर्तमानपत्रांना कर्ज देत नाहीत. त्या का देत नाहीत? तर उत्पादन आणि नफा याचा विचार करूनच बँका कर्जे देतात. वर्तमानपत्रे तर तोट्यात चालणारा व्यवसाय असल्याने बँकाही कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात किंवा त्या देतच नाहीत. वाचकांना आणि समाजाला हे वास्तव आता सांगण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत ज्या वर्तमानपत्रांनी समाजाच्या भल्याचा विचार केला त्या वर्तमानपत्रांच्या भाल्याचा विचार समाजाने केला पाहिजे, हिच अपेक्षा...