मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा पालिकेत प्रकार.
मोफत होणाऱ्या दफनविधीसाठीच्या कामासाठी 28 लाखांची निविदा
पुणे – लाखो-कोट्यवधी रुपयांची खरेदी, टक्केवारीचे आरोप, गैरव्यवहार या सगळ्यामुळे महापालिकेचा कारभार आधीच बदनाम आहे त्यातून आता “मृतांच्या टाळूवरचे लोणी’ खाण्याचा प्रकार महापालिकेत सुरू आहे. करोनामुळे मरण पावलेल्या मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चन समाजातील नागरिकांवर दोन संघटना सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून मोफत दफनविधी करत असताना महापालिकेने याच कामासाठी 28 लाख रुपयांची निविदा काढली आहे. ही निविदा तातडीने रद्द करून उधळपट्टी थांबवावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.
करोनाग्रस्त मृतांच्या अंत्यविधीसाठी नातेवाईक पुढे येत नसल्याने काही सामाजिक संस्थांनी हे काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. विशेषतः मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चन समाजाच्या मृतांचे दफनविधी धार्मिक पद्धतीने व्हावेत आणि त्यांचे दहन होऊ नये यासाठी सामाजिक संस्था पुढे आल्या. सुरुवातीच्या काळात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संस्थेकडून दफनविधी केले जात होते. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी “पीएआय’ या संघटनेवर आरोप केल्यानंतर मुंबईप्रमाणेच पुणे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी या संस्थेचे काम थांबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
“अल्फा ओमेगा’ ख्रिश्‍चन संस्था महासंघ आणि “उम्मत सोशल फाउंडेशन’ या संघटनांनी अनुक्रमे मृत ख्रिश्‍चन आणि मुस्लीम नागरिकांचा दफनविधी करण्याची जबाबदारी घेतली. यासाठी केवळ पीपीई किट आणि तत्सम सुरक्षा साधनां व्यतिरिक्त कुठल्याही आर्थिक मोबदल्याशिवाय या संघटना मागील चार महिन्यांपासून करोना बाधितच नव्हे तर अन्य मृतदेहांचे दफनविधी करत आहेत.
या संस्था दफनविधीचे काम करत असताना पालिकेने त्याच कामासाठी आरोग्य विभागाकडून तब्बल 28 लाख रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. जे काम मोफत होत आहे त्या कामासाठी ठेकेदार नेमण्यात येणार आहेत. या विषयावरून सामाजिक संस्था संतापल्या असून, प्रशासन करदात्या पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
निविदा रद्दची मागणी….
“उम्मत सोशल फाउंडेशन’चे अध्यक्ष जावेद खान यांनी प्रतिज्ञापत्र देऊन आम्ही मोफत काम करीत असून, यापुढेही करण्यास तयार आहोत असे प्रशासनाला कळवले आहे. तर, पालिकेच्या या प्रकाराचा “बंधुभाव भाईचारा फाउंडेशन’कडून निषेध करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणावरून शिवसेना आक्रमक झाली असून शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, नगरसेवक विशाल धनवडे, बाळासाहेब ओसवाल, शेख, शब्बीर शेख यांनी महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना निवेदन देऊन ही निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.