ई- पास रद्द बाबत

 मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय - गृहमंत्री देशमुख

PRESS MEDIA LIVE :  मुंबई : ई

आंतरराज्य व राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ई-पास किं वा कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले असले तरी राज्यात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मगच निर्णय घेतला जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले. यामुळे राज्यात अजूनही दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाण्याकरिता ई-पास आवश्यक असेल. बहुधा १ सप्टेंबरपासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

राज्यात अद्यापही दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाण्याकरिता पोलिसांच्या ई-पासचे बंधन कायम आहे. ई-पास रद्द करण्याची मागणी होत असतानाच शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर के ली.यानुसार आंतरराज्य किं वा राज्यांतर्गत प्रवासी व वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नाही. के ंद्र सरकारच्या २९ जुलैच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्येच ही तरतूद होती. तरीही काही राज्यांमध्ये आंतरजिल्हा प्रवासावर निर्बंध कायम असल्याकडे के ंद्रीय गृह सचिवांनी लक्ष वेधले आहे. प्रवासी आणि वस्तूंच्या राज्यांतर्गत व दोन राज्यांमधील वाहतुकीवर बंधने ठेवू नयेत, असे गृहमंत्रालयाने राज्यांना बजावले आहे.

केंद्राच्या या नव्या मार्गदर्शक तत्वानुसार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे सुतोवाच उच्चपदस्थांकडून करण्यात आले.

सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील करोनाबाधितांची वाढती संख्या आणि सध्या सुरू असलेला गणेशोत्सव यामुळे निर्बंध लगेचच शिथिल करू नयेत, असा मतप्रवाह आहे. प्रवासास मुभा दिल्यास प्रवासी संख्या वाढेल आणि त्यातून करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती व्यक्त के ली जाते. मुंबईतील करोना रुग्णांची संख्या घटली असली तरी पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूरसह अन्य शहरी भागांमध्ये करोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. अशा वेळी प्रवास मुक्त के ल्यास रुग्णांची संख्या अधिक वाढू शकते. यामुळेच थांबा आणि वाट पाहा, असे धोरण सरकारने सध्या तरी घेतले आहे.