विड्याच्या बंडलवर ‘इशारा’ नाही.
सरकारच्या निर्णयाचे उत्पादकांकडून स्वागत .
केंद्र सरकारने यासंदर्भात 21 जुलै रोजी आदेश जारी केला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे भारतीय मजदूर संघाने स्वागत केले आहे. 13 एप्रिल 2020 रोजी सचित्र इशारा छापणे बंधनकारक करण्यात आले होते. देशभरामध्ये दोन कोटी लोक विड्याच्या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. केंद्र सरकारने या घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यांचा खर्च वाचणार वाढणार होता. आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील काम करणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळाला आहे. आरोग्य मंत्रालय व कामगार मंत्रालयाने यासाठी पाठपुरावा केल्यामुळे हे शक्‍य झाले आहे.
विडी व्यवसाय वेगळा समजावा
एकूण तंबाखू संबंधातील व्यवसायांमध्ये विडी व्यवसायाचा समावेश केला जाऊ नये. कारण या व्यवसायातील लोक गरीब असतात. त्याचबरोबर या क्षेत्रातील उत्पादन मूल्य कमी असते. त्यामुळे इतर कंपन्यांना जे नियम लागू होतात ते नियम विडी व्यवसायाला लागू होऊ नयेत. यासाठी या व्यवसायाला एक वेगळी ओळख देण्याची गरज असल्याचे भारतीय मजदूर संघाने म्हटले आहे.