जनतेच्या कर रूपी पैशाचा असा केला जातो चुराडा , चौकशीचे आदेश.
PRESS MEDIA LIVE : नवी दिल्ली- लोकप्रतिनिधींकडून जनतेच्या कररूपी पैशाचा कसा चुराडा केला जातो याचे एक संतापजनक उदाहरण समोर आले असून याप्रकरणी आता चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचा काय सोक्षमोक्ष लागायचा तो लागेल. मात्र, यात विनाकारण साडेसहा कोटींचा चुना लागला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
लोकप्रतिनिधी अर्थात खासदारांना प्रवास करण्यासाठी रेल्वेकडून प्रथम श्रेणी एसीचे तिकीट मोफत दिले जाते. खासदाराच्या पत्नीला अथवा पतीलाही हीच मोफतची सुविधा मिळते. तर खासदारांचा पीए अथवा अन्य कोणी मदतनीस त्यांच्यासोबत असेल तर त्यालाही त्याच गाडीत अन्य डब्यात टायर 2 चे मोफत तिकीट दिले जाते. या सुविधेचा लाभ घेताना या प्रतिनिधींकडून जबाबदार वर्तणुकीची अपेक्षा असते. कारण त्यांना मोफत जरी काही दिले असले तरी त्याचा भार अखेर देशातले नागरिक उचलत असतात.मात्र, 2019 ची आकडेवारी बघितली तर त्यांना याचे गांभीर्यच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वर्षात खासदारांनी प्रवासासाठी तिकीट अनेक वेळा आरक्षित तर केले. मात्र, बऱ्याच वेळा प्रवास केला नाही. बरे त्यातूनही त्यांनी जर त्यांचा बेत रद्द झाला असेल तर तिकीट कॅन्सल करण्याचीही तसदी घेतली नाही.
रेल्वेकडून जेव्हा या पैशांसाठी राज्यसभा सचिवालयाला बिल पाठवण्यात आले तेव्हा हा प्रकार उघड झाला. प्रवास केला असो वा नसो, या तिकिटासाठीचे 7.8 कोटी रुपये रेल्वेला चुकते करावे लागले. झाल्या प्रकारामुळे नाराज झालेले राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लोकसभा सचिवालयातील सूत्रांनी दिलेला आकडा तर याहीपेक्षा मोठा आहे. या सचिवालयाने प्रवासाचा खर्च म्हणून तब्बल 23 कोटी रुपये मोजले आहेत.मात्र, प्रत्यक्षात खासदारांनी प्रवास केला की नाही, केलाच असेल तर किती वेळा केला. केला नसेल तर तिकीट रद्द केले होते का, याचा तपशील अद्याप प्राप्त झालेला नाही. राज्यसभेच्या एका सदस्याने तर धमालच केली. त्यांनी तब्बल 63 वेळा तिकीट बुक केले.
प्रवास मात्र केवळ सात वेळा केला. उर्वरित वेळी तिकीट कॅन्सल करण्याची तसदीही त्यांनी घेतली आहे. त्यांच्या या सात वेळेचा तिकिटाचा खर्च फक्‍त 22 हजार होता. मात्र, प्रत्यक्षात सचिवालयाने रेल्वेला यासाठी दीड लाख रुपये मोजले.झाल्या प्रकारानंतर आता सचिवालये सावध झाली असून यापुढे केवळ केलेल्या प्रवासाचे पैसे आमच्याकडून दिले जातील. उर्वरित पैसे संबंधित लोकप्रतिनिधीला खर्च करावे लागतील, असे सांगण्यात आले आहे.